इस लेख में आप पढ़ेंगे: OECD का ‘ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक’ – UPSC / Global Plastic Outlook
तेज़ी से बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्रों, सतत विकास और अंततः मानवता के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) का उद्देश्य “प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना” और इसके विरुद्ध विश्वव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना था।
OECD के ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक (Global Plastic Outlook) से पता चलता है कि:
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं और बाज़ारों के विकास के कारण वैश्विक प्लास्टिक की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 2000 से 2019 तक प्लास्टिक का उत्पादन दोगुना होकर 46 करोड़ टन तक पहुँच गया, जबकि अपशिष्ट उत्पादन बढ़कर 35.3 करोड़ टन हो गया।
- लगभग दो-तिहाई प्लास्टिक कचरे का जीवनकाल पाँच वर्ष से भी कम है, जिसमें 40% पैकेजिंग से, 12% उपभोक्ता वस्तुओं से और 11% कपड़ों और वस्त्रों से आता है। इस कचरे में से केवल 9% का ही पुनर्चक्रण (recycle) किया जाता है। 19% को जला दिया जाता है, 50% लैंडफिल में पहुँच जाता है, और 22% अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से बच जाता है, अक्सर अनियंत्रित कूड़ेदानों में पहुँच जाता है, गड्ढों में जला दिया जाता है, या स्थलीय या जलीय वातावरण में, खासकर गरीब देशों में, पहुँच जाता है।
- महासागर संरक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में प्रवेश करता है।
प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर-सरकारी वार्ता समिति के अनुसार, अकेले 2024 में 50 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन या उपयोग किया गया, जिससे लगभग 40 करोड़ टन कचरा उत्पन्न हुआ। अगर मौजूदा स्थिति को सुधारा नहीं गया, तो 2060 तक वैश्विक प्लास्टिक कचरा लगभग तीन गुना बढ़कर 1.2 अरब टन तक पहुँच सकता है।
प्लास्टिक प्रदूषण इतनी गंभीर समस्या क्यों है?
प्लास्टिक का गैर-जैव-निम्नीकरणीय गुण (non-biodegradable) एक गंभीर चुनौती है। यह समय के साथ छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है, जिससे सूक्ष्म और नैनो-प्लास्टिक बनते हैं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर महासागरों की गहराई तक, पृथ्वी के हर हिस्से तक पहुँचकर उसे दूषित करते हैं। प्लास्टिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 3.4% का योगदान देता है। यूएनईपी के अनुसार, प्लास्टिक का उत्पादन, उपयोग और निपटान 2040 तक कुल वैश्विक कार्बन बजट का 19% हो सकता है। इसकी स्वास्थ्य लागत बहुत अधिक है।
क्या उपाय प्रस्तावित किये जा रहे हैं?
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (2022) (UN Environment Assembly) के पाँचवें सत्र में, सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह की संधि के लिए बातचीत चल रही है।
- चूँकि प्लास्टिक और उनके रासायनिक योजक मुख्यतः पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक से बनते हैं, इसलिए उनके उत्पादन को सीमित करना और अनावश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को हटाना अत्यावश्यक है। सरकारों को केवल मौजूदा कानूनी ढाँचों के भीतर ही उत्पादन की अनुमति देनी चाहिए।
- आज इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर प्लास्टिक वर्जिन (प्राथमिक) प्लास्टिक है, जबकि रीसाइकल्ड (द्वितीयक) प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन केवल 6% है। रीसाइकल्ड प्लास्टिक के लिए रीसाइकल्ड तकनीक में सुधार और लाभदायक बाज़ार बनाना बेहद ज़रूरी है।
- लैंडफिल और भस्मीकरण कर लगाने से रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिल सकता है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजनाएँ (Extended Producer Responsibility), लैंडफिल कर, जमा राशि वापसी और “फेंकने पर भुगतान” (pay-as-you-throw systems) प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है।
- लोगों को पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने होंगे। जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की भी अहम भूमिका है।
OECD क्या है:
- यह लोकतंत्र और बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध 38 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। OECD के सदस्य आमतौर पर लोकतांत्रिक देश होते हैं जो मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं।
- OECD की स्थापना 14 दिसंबर, 1960 को 18 यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा द्वारा की गई थी।
- मुख्यालय: पेरिस, फ़्रांस।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का घोषित लक्ष्य ऐसी नीतियाँ बनाना है जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा दें।
- OECD दुनिया भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकीय डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करता है।
- यह संगठन दुनिया भर में रिश्वतखोरी और अन्य वित्तीय अपराधों को भी समाप्त करने का प्रयास करता है। OECD उन देशों की एक तथाकथित “काली सूची” रखता है जिन्हें असहयोगी कर पनाहगाह (uncooperative tax havens) माना जाता है।
- भारत उन कई गैर-सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिनके साथ OECD के कार्य संबंध हैं।
