इस लेख में आप पढ़ेंगे : खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Retail Direct Plan) – UPSC
भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क होगी।
जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है, उस समय वह बॉन्ड जारी करती है। इन बॉन्ड के जरिए सरकार निवेश बाजार से पैसों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा किए गए इन पैसों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में लगाया जाता है। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। बॉन्ड में निवेश किए गए पैसों की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होती। इस कारण इसको काफी सुरक्षित माना जाता है। कई लोग बॉन्ड में अपने पैसों का निवेश एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अधिकतर बॉन्ड की परिपक्वता की अवधि 30 साल की होती है।
अब इसमें निवेश करने के लिए खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को खोलना होगा। बॉन्ड को केंद्र और राज्य सरकारें जारी करती हैं। अगर आप इसमें निवेश करने के लिए उत्सुक हैं, तो आपको आरबीआई के पोर्टल के जरिए इसमें अकाउंट ओपन करवाना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा। बॉन्ड में निवेश करने पर आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। हालांकि इन बॉन्ड में निवेश करने पर आपका जो इंटरेस्ट आएगा, उस पर स्लैब के आधार पर टैक्स देना होगा। खुदरा निवेशक मैच्योरिटी से पहले भी इन बॉन्ड को बेच सकेंगे।
