मिस्र – BRICS New Development Bank का चौथा नया सदस्य

मिस्र – BRICS New Development Bank का चौथा नया सदस्य

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हाल ही में भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के चौथे नए सदस्य के रूप में मिस्र का स्वागत किया है। इससे पहले बांग्लादेश, यूएई (UAE) और उरुग्वे सितंबर 2021 में शामिल हुए थे। इस प्रकार के सदस्यता विस्तार से न्यू डेवलपमेंट बैंक खुद को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाता है। अगस्त में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की बैठक के दौरान, भारत ने ही सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए NDB के इस विस्तार का प्रस्ताव दिया था। ज्ञात है कि भारत 2021 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है।

ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank) के बारे में कुछ तथ्य :

  • यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
  • इसे 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
  • न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स, उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है।
  • बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है।
  • यह ब्रिक्स की वित्तीय संरचना के घटकों में से एक है। एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन अवसंरचना, सिंचाई, सतत शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग हैं।
  • 2018 में, New Development Bank को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ।
  • विश्व बैंक के विपरीत, जो पूंजी हिस्सेदारी के आधार पर वोट देता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट दिया जाएगा, और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं होगी।

क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में New Development Bank के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इसने मुंबई मेट्रो रेल, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं सहित भारत में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन की प्रतिबद्धता जताई है। New Development Bank ने अब तक लगभग 4.2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2020 में, भारत ने ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए New Development Bank के साथ 1 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते की घोषणा की।