इस लेख में आप पढ़ेंगे: भारत में राज्यों के बीच विवाद कैसे सुलझाए जाते हैं? (Inter-state disputes) – UPSC
जैसा जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच (उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी, कारवार और निपानी को लेकर) सीमा विवाद तेज हो रहा है, यह लेख अंतर-राज्यीय विवादों को हल करने के लिए भारत के संविधान में औपचारिक तरीकों पर प्रकाश डालता है।
क्या है कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद?
उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी, कारवार और निपानी को लेकर सीमा विवाद काफी पुराना है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जब राज्य की सीमाओं को भाषाई आधार पर फिर से तैयार किया गया, तो बेलगावी तत्कालीन मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी के कुछ हिस्से, जहां मराठी प्रमुख भाषा है, महाराष्ट्र में बने रहना चाहिए।
अक्टूबर 1966 में, केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग की स्थापना की। आयोग ने सिफारिश की कि बेलगाम और 247 गांव कर्नाटक के पास रहें। महाराष्ट्र ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
मसला कैसे सुलझाया जा रहा है?
अंतर-राज्य विवादों को अक्सर दोनों पक्षों के सहयोग से हल करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें केंद्र एक सूत्रधार या तटस्थ मध्यस्थ के रूप में काम करता है। यदि मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है, तो संसद राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए एक कानून ला सकती है, जैसे बिहार-उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम 1968 और हरियाणा-उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम 1979। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र ने यह रुख अभी तक नहीं अपनाया है।
अन्य उपाय क्या उपलब्ध हैं?
अंतर-राज्य विवादों को हल करने के लिए संविधान में अन्य औपचारिक तरीके प्रदान किये गए हैं।
- न्यायिक निवारण: सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र में राज्यों के बीच आरोपितों का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में लिखा है: “इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी अन्य अदालत के बहिष्करण के लिए, किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र होगा:
(ए) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या
(बी) भारत सरकार और एक तरफ किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच; या
(सी) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद.
कर्नाटक महाराष्ट्र विवाद 2004 से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। कोई भी पक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है।
- अंतर-राज्य परिषद: संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। 1988 में, सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए, और 1990 में यह एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया। प्रावधान पढ़ता है: “एक अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक परिषद की स्थापना से जनता के हितों की सेवा की जाएगी, जिसका कर्तव्य है:
(ए) राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना;
(बी) उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों, या संघ और एक या अधिक राज्यों का साझा हित है; या
(सी) ऐसे किसी भी विषय पर सिफारिशें करना और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना।
2021 में, केंद्र ने अंतर-राज्य परिषद का पुनर्गठन किया और निकाय में अब 10 केंद्रीय मंत्री स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात के मुख्यमंत्री कुछ अन्य स्थायी समिति के सदस्य हैं।
- क्षेत्रीय परिषदें: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, जिसने नए भाषाई राज्यों की स्थापना की, विवादों को निपटाने के लिए एक संस्थागत तंत्र भी स्थापित किया। इसने पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की थी, जिनमें से प्रत्येक में प्रत्येक घटक राज्यों के प्रमुख और दो अन्य मंत्री और अध्यक्ष के रूप में एक केंद्रीय मंत्री शामिल थे।
- संवाद: अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को राज्यों द्वारा स्वयं या केंद्र द्वारा बातचीत और राजनीतिक समझौतों के माध्यम से हल किया जा सकता है।
- केंद्रीय आयोग: सुंदरम आयोग ने असम और नागालैंड के बीच एक सीमा की सिफारिश की (लेकिन नागालैंड ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया)।
ऐसे विवादों की उत्पत्ति के कारण:
- पुनर्गठन के विचार: जब भारत ने 1953 में राज्यों को तराशना शुरू किया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि राज्यों के बीच क्षेत्रीय समायोजन को विदेशी शक्तियों (alien powers) के बीच विवादों का रूप नहीं लेना चाहिए।
- भाषाई दावा: 1950 के दशक में राज्यों के पुनर्गठन में कई अंतर-राज्य सीमा विवादों की जड़ें हैं, (जो) मुख्य रूप से भाषा पर आधारित थी।
- औपनिवेशिक विभाजन: इनमें से कई राज्य सीमांकन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जिला सीमाओं पर आधारित थे। उदाहरण के लिए, बंगाल के विभाजन ने आज के असम मुद्दे को जन्म दिया।
- संसाधनों का असमान बँटवारा: ये क्षेत्रीय प्रतियोगिताएँ राज्यों के बीच संसाधनों पर मतभेदों का बड़ा हिस्सा हैं – नदी के पानी तक पहुँच को लेकर।
- संवैधानिक तंत्र का अभाव: अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय पर है। भूमि संबंधी विवादों पर कोई तुलनीय प्रावधान नहीं है।
- राजनीतिक अवसरवादः स्पष्ट रूप से विवादों को सुलझाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। राजनीतिक दलों ने इसका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है।
भारत में कुछ अन्य अंतर्राज्यीय विवाद क्या हैं?
2015 में संसद के एक जवाब में, केंद्र ने कहा कि सीमा विवाद ज्यादातर असम-मेघालय के बीच के क्षेत्रों पर दावों और प्रति-दावों से उत्पन्न होते हैं; असम-नागालैंड; असम-मिजोरम; असम-अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र-कर्नाटक। इन विवादों को नीचे दिए गए मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है।
पूर्वोत्तर में इतने अधिक सीमा विवाद क्यों हैं?
- जातीयतावाद (ethnocentrism) को नजरअंदाज किया गया: राज्य पुनर्गठन आयोग ने आगे बढ़कर सिर्फ एक राज्य असम के निर्माण की सिफारिश की थी, जो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा को प्रशासित करता।
- भू-भाग के कारण कठिन सीमा सीमांकन: दूसरी जटिलता भू-भाग रही है – नदियाँ, पहाड़ियाँ और जंगल दो राज्यों में कई स्थानों पर फैले हुए हैं और सीमाओं को भौतिक रूप से चिह्नित नहीं किया जा सकता है।
- आदिम आबादी को नजरअंदाज किया गया था: औपनिवेशिक मानचित्रों ने असम के बाहर पूर्वोत्तर के बड़े इलाकों को “घने जंगलों” के रूप में छोड़ दिया था या उन्हें “अछूता” चिह्नित किया था। अधिकांश भाग के लिए स्वदेशी समुदायों को अकेला छोड़ दिया गया था।
- पुनर्गठन के पीछे राजनीतिक प्रेरणाएँ: “आवश्यकता” उत्पन्न होने पर प्रशासनिक सुविधा के लिए सीमाएँ खींची जाती हैं। 1956 के सीमांकन ने विसंगतियों को हल नहीं किया।
- ऐतिहासिक विसंगतियां: मिजोरम को 1875 में 6,500 वर्ग मील के “नए” क्षेत्र के सर्वेक्षण के बाद अपनी पहली दर्ज की गई सीमा मिली, जिसे कछार से अलग करने और ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करने के लिए मैप किया गया था। जब मिज़ोरम बनाया गया था, तो यह 1875 के नक्शे से लगभग 750 वर्ग किमी छोटा था।
- केंद्र की उदासीनता: केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए गठित अंतर-राज्य परिषद पिछले छह वर्षों से नहीं मिली है, हालांकि इसे वर्ष में तीन बार मिलना चाहिए।
इस तरह के संघर्ष यह दर्शाते हैं कि कैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने भारत के संघ की प्रकृति को आकार दिया है।
